ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੀਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਜ਼ੇ, ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੇ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਵੈਪ 152.0 ਭਾਵ 11.9 %, ਕੰਮਿਊਨਟੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ 119.5 ਭਾਵ 9.3 % ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1008.8 ਭਾਵ 78.8% ਲਾਗਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1280.3 ਭਾਵ 100 % ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 0.0 %, ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ 152.0 %, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 0 % ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ 0 % ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਕੰਮਿਊਨਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 0.0 %, ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ 119.5 %, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 0 % ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ 0 % ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 207.2 , ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ 479.4 % ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 750.9, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 245.4 ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ 76.8 ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2013-14 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਪੇਜ਼ 395-472 ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 15,868,000,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਐਲੇਕੇਸਨ ਲਈ 13,000,000,000 ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1,666,043,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1,201,957,000 ਰੁਪਏ ਸਨ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ 40 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ 70 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ । ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.19 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19.23 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 61.65 % ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2468 ਨੰਬਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੋਕੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ।। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਪ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੀਕੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਗਲੀਆਂ-ਮਹੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਨਤਕ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੌੜੀ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ੍ਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ । ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ । ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ । ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਕੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ।

ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਹੁੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੁੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।