ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਸ ਤਮਰੂਦ (ਵਿਦਰੋਹੀ) ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਮਰੂਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੀ।
ਮੁਸਿਲਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਮਰੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੋਹੇਬ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੋਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੋਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਚੌਤਰਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਨਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਨਿਯਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ 720 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਹਿਰਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਰ ਲਈ 10 ਅਪਾਚੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਗ੍ਰਾਂਡ ਮੁਫ਼ਤੀ’ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਬਿਲ ਫਾਹਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਕਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹਸਨ ਅਲ ਹੋਦੈਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਦੋਲਨ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ‘ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ ‘6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਹਿਮਦ ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ’ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੋਗਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰਸੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਐਂਡਰੋਗਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਫਤਹਿ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਸੈਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਆਈ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਲ ਸੀਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦੀਨ ਸਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2012 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲ ਸੀਸੀ ਦੇ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਬਾਹੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ‘ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ।
