ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 63ਵੇਂ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-
1. (1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ – 2014 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜੇ ਸੰਦਰਭ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ:-
(ੳ) *ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ* ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 7 ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਥਾਰਟੀ;
(ਅ) *ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ* ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਾਲੂਸ, ਜਾਂ; ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ, ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ੲ) *ਜਥੇਬੰਧਕ* ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਾਜਿਸ ਕਰਨ, ਸਲਾਹਦੇਣ, ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ/ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਸ) *ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ* ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ) ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਬਜਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੁੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 617 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗੱਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗੱਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ; ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ (ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ), ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਹ) *ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ* ਦਾ ਅਰਥ ਅਜੇਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ) ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
(ਕ) *ਧਾਰਾ* ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
(ਖ) *ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ* ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
3. (1) ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ; ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ *ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ* ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
(2) ਸਟੇਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ:
5. ਅੱਗਜਨੀ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ:
6. (1) ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
7. (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਇਹ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪੂ ਨਿਸਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਏ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ।
(3) ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤ ਯੋਗ :-
8. (1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(2) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੌਂਡ ਭਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਯੋਗ
9. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਸ ਦਖਲ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2) ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਬੂਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
10. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ:-
11. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਈ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
