ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਵਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦੀ, ਬੈਟਰੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾੜੀ-ਸਾੳੂਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਕਤ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪੂੁਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ।
ਇਕਦਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ, ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿੳੂਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਵਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
