ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਚਰਿਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉ੍ਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਪੱਖ ਇਸਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹੋ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਿਹੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
