ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ, ਨਦੀ, ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜਤ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਾਲਿਆਂ (ਮੰਦਰਾਂ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੋਚਾਲਯ (ਪਖ਼ਾਨੇ) ਹਨ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯਤਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਲਭ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਾਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਚੱਪਲਾਂ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਮੰਦ ਸਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਗੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਹਿਲਾਓ-ਧੁਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਹਦ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੁਹਾਇਆ ਧੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਥੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾਲੀ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
