ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਕਧੁਕੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ’ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ: ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਜਬਰਨ’ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਦਮ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ’ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ’ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ‘ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
