ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਤੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 90 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੁਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ 90 ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ 288 ਵਿੱਚੋਂ 123 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਤੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 144 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 83 ਰਹਿ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 123 ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁਖ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਂਸ਼ਿੰਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਦੰਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 288 ਵਿੱਚੋਂ 245 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 186 (123+63 ) ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੂੰਝਾ ਫ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 14000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਲਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ” ਕਲਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਟ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, 67 ਹਜ਼ਾਰ 795 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 25, 457 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਨਸੀਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਰੇ ਸਨ-ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਰਆਰਐਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਾਂਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
