ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ/ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਨ-ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਕੇ ਉਸਦਾ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਅਤੇ 47 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੁਝ ਹੋਰ’ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਹੁਣੇ ਘਟੀਆ ਜੀਵ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਪਰ ਮਨੁੱਖ’ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਕੂਲ’ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੱਪੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਭ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਅਤੇ ‘ਹੋਣਹਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ’ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਹੋਣਹਾਰ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਰੀਮ’ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਲਡ-ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ‘ਕਰੀਮ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਰੀਮ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ‘ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ’ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਿਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਇਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਿਯਮ, ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਣ ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਖੀ-ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੌ ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ‘ਊੜਾ’ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਉਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਸੁਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਯਮ, ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਯੋਗਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਖਣ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਹੋਣਹਾਰ’ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਨਾਲਾਇਕ’ ਗਰਦਾਨਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੋਣਹਾਰ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਉਸਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ’ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਨੀ ਕਮਜੋਰ ਚਿੜੀ ਕਦੇ ਬਾਜ ’ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਯੋਗ ‘ਚਿੜੀਆਂ’ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜਗਾ, ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ‘ਬਾਜਾਂ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜਗਾ, ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ, ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ‘ਅਯੋਗ ਦੇ ਅਯੋਗ’ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਿੱਕ ਵਿਊਜੀਸਿਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ‘ਅਪਾਹਿਜ’ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਗੱਡ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਨੀਮ-ਹਕੀਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ/ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
