ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੂੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 45 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ, 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਾਗਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 627 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 147 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, 654 ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 126 ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 228 ਕਰੋੜ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 98 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 42 ਲੱਖ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 9 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 6 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 6 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ, ਰੋਪੜ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ, ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 83 ਲੱਖ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
