ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਨਸਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਕਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 83 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਨਕਿਲਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬਾਓਟਿਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਾਵਰ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਪ੍ਰੋਸਿਨ-500 ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇਮਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੰਕ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਡ ਮੈਨਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
