ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਮੀਡੀਅਮ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਮਾਧਿਅਮ’ ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਮੀਡੀਅਮ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪਲਟ ਕੇ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਤੇ ‘ਮੀਡੀਅਮ’ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਆਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੀਡੀਆ’ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ’ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ-ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੀਤ ਜਨ-ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਹੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ‘ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ’ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਘਰ ਬਚਾਓ-ਘਰ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉੱਜੜਦੀਆਂ-ਉੱਜੜਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਨਿਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ‘ਦੇਵਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ-ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ?
90ਵਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਿਖੇੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਇੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ‘ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ (ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ) ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਨ–ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਖ਼ਬਰਨਵੀਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ’ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ?
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ’ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ’ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
