ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਜਮੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਭਾਂਵੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਇਉਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੈਭਲੀ ਦੀ ਰੰਜਨਾ ਸੋਨਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 782474317884 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੰਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਟ ਵੀ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਭਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਗੰਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਕਿਉਕਿ ਟੈਂਭਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 50 ਰੁ. ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ 30 ਰੁ. ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥੱਕ ਨੀਤੀ ਘਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ (ਨਿੱਜਤਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੋਲੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆ ਗਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ (ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵੀਨੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਜੀ ਭੇਦਾਂ( ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ) , ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਮੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਉ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਉ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ 2010 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਦ ਸਕਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਉਹਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੋਟ ਬਨਾਉਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੋ ਜਗਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਭੇਦਾਂ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜੀ ਰਾਜ ਨੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਜੀ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਮੈਨੂਅਲ ਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਫਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਿਲਾਸਫਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜ(ਸਟੇਟ) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਟੁਟਸੀਜ’ ਅਤੇ ‘ਹੁਟਸ’ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਟਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਈਵੇਸੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਘਚੋਲਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸਦਾ ਖ਼ੁਦ ਫੈੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਗਲਬਾਤ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਅਜੋਕੀ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੰੁਮਣ ਫਿਰਨ ’ਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਜੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਈਮੇਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (ਜਿਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਸਨੋਡਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਮੂਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਜਨਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਿਜੀ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਨੇ ਨਿਜੀ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ/ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿ੍ਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਕਿ੍ਰਆ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਪਰਕਿ੍ਰਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੁਰਤੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੇਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
