ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ ਹਨ।ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਚੱਟ ਗਿਆ।ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਸੰਨ 2000-10 ਤੱਕ ਪੀਏਯੂ, ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 140 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 448 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਟਾਉਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ।ਠੇਕਾ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਵਲ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ਼ੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਮ (ਜੈਨਿਟੀਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ) ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਮ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੌਗਾਤ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ।ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
