ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ? ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਖ਼ੈਰਖੁਆਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਵੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ- ਸੁੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਧੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹਨ-ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲੀ-ਕਲਰਕ ਲੋੜੇ੍ਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ? ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡੋ-ਲੋਕ ਮਰਨ ਭੁੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ -ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੇ-ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੁੱਝਦੀ ਹੈ?
