ਭਾਵੇਂ ਮੋਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 10000 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11600 ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਪੀ ਟੀ ਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 5% ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12-14 ਕੁ ਕੋਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਏ. (ਗੌ: ਕਾਲਜ਼ਿਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਈਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12-14 ਕੁ ਕੋਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਏ. (ਗੌ: ਕਾਲਜ਼ਿਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਈਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟਸ, ਕਮਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਵਰਕਲੋਡ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵਾਲਾ ਛੂਰਾ ਚਲੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਟੀ ਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੱਟ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਸੈ ਇਕਠੈ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗ਼ਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਗੇੜੇ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਝੂੱਠ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੋਗਸ ਖਰਚੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਰਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ, ਜਗਾੜੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਟਾਇਪ(ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੈਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ 45000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਟੀ ਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੱਟ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਸੈ ਇਕਠੈ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗ਼ਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਗੇੜੇ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਝੂੱਠ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੋਗਸ ਖਰਚੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਰਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ, ਜਗਾੜੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਟਾਇਪ(ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੈਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ 45000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: +91 94635 05435
