ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਔਲਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ (ਹਫਤੇ ’ਚ 35 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 46 ਘੰਟੇ ਕਰਨ), ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49.3 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਅਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨੂਈ ਡਿਵਾਉਲਟ’ (ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠੋ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ, ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਾਇਲਾਟ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰੈਂਚ ਯੂਰੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2016 ਜਿਸਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਫਰਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਹਫਤਾਵਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1789 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਸਰਮਾਏਦਰਾਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਫਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ 1789 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 82 ਸਾਲਾਂ ਬਆਦ 1871 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੂਰੇ 70 ਦਿਨ ਤੱਕ ਝੂਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿਚ 2008 ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1789 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖਧਰਾਈ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਅਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਂਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਥੰਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਯੂਰੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਰੂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੂਨਾਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਈਪ੍ਰਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੋ ਜੋਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪੱਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਰੀਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਆਦ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਰਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਤੋਂ ਬਆਦ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨਾ ਇਸਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਔਲਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਠੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਬਣਕੇ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਤੰਦ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
