ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਦਸ਼ਾ – ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ,ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ 12-18 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਖਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਖੋਤਣ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ।ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਦਲਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਮਮੂਲੀ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ।ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘਟਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ੳੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ,ਜਦ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰੀ 122 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 72 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।78 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਉ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘਟਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ 4609 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।65 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6750 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਅਣਗੌਲੇਪਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧਕੇਲਿਆ ਹੈ।ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਦਫਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਕੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ,ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ।