ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ(ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ)ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ-ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ।ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ,ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ,ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ,ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰਨੇ, ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ ਬੁਰਹਾਨਵਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ,ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।    
       
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ)ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (1947) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਸੀਹਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ,ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ(ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ)ਨੂੰ ਵੀ 2002 ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ,ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ,ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਛੂਤ’ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ।1997 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ,ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ (ਬੰਬਈ ਜਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ,ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ(ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰੂਰਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ(ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸੇਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਦੇ ਕਤਲ,ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ।ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਾਨੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾਹੈ ਕਿ ਵਾਨੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਫਿਰ ਵੀਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ,ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ’ਚਬੰਬ ਫਟਾਉਣਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ/ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਿ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ)ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ।