ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਹਿਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਖੱਬੇ -ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੱਦ ਹਾਵੀ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ‘ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਗਾ! ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਗਾ!’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ.ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਇਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਂਝ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਹੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਧੌਂਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਗ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਪੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇਕਰ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲੀਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੀ.ਜੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੌਫ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਿਤੇ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਸੁਚਾਰੂ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਲ੍ਹਾ ਘੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ।ਸੰਪਰਕ: +91 75080 53857
