ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਿੰਨੀ ਕੋਐਫੀਸੀਐਂਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 1% ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿੰਨੀ ਕੋਐਫੀਸੀਐਂਟ .58% ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ਼ੂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜੀ ਦੀ 2016 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 80-90% ਲੋਕ ਸਿਰਫ9.40% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕ 74% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਨਾਮੀਨਲ {ਕੀਮਤ ਗੁਣਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤਾਂ} ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ (ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਾਵ 9.49 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ ? ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ? ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ?ਇਨਾਂ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 1990 ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ/ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਰਲੇ ਦੇਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
1962 ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿਥੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1973-74 ‘ਚ ਵਾਈ.ਕੇ. ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬਾਸਕਟ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਟੋਕਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2400 ਕੈਲਰੀਜ਼ ( ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਮਾਪ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ) ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 2100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਫਿਰ 1993-94 ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਲਾਕਡਾਵਾਲਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਸ਼ਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦਲੂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2004-05 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 14.65 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 18.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, 2009-10 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 22.05 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 28.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ2014 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ‘ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹੀਆ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ ? ਏਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਦਾਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1.25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੋ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 2011-12 ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿਥੀ 36.3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ 1261 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ 1703 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ{ 1 ਪੌਡ=80ਰੁਪਏ} ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 475 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ{ਡਾਲਰ=62 ਰੁਪਏ} ਖਰਚਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੀਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੰਨੀ੍ਹ ਹੋੜ’ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 420 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਈਓ. (ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਜਕੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1983 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 2010 ‘ਚ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2013 ‘ਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਹਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ (ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇੁ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ) ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁੜ ਰੰਗਰ ਨਰਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਬੱਚਤ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
