18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 616 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,060 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3,74,554 ਘਰਾਂ ਦੇ 6,99597 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 27,636 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਗੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 25.6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਕਰੋਨਾ ਪਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਤਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 71.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ (ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।””
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ (ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।””
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੁਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੇਰਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਊ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਕੇ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਾਵਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਧੂਰਕੋਟ (ਮੋਗਾ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ)
ਸੰਪਰਕ: 88472 27740
