ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਗੋਰਖਪੁਰ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੋਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ “ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਓ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ-ਪੜਨਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿਨਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸਬੂਕ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੜਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਓ –

? ਗੋਰਖਪੁਰ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਹੰਤਾਂ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ” ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ?

– ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦੱਰਅਸਲ “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ” ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਨਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ “ਬ੍ਰਾਂਡ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ (ਸੱਤਾ) ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਇੱਕ “ਬ੍ਰਾਂਡ” ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ “ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ “ਬ੍ਰਾਂਡਸ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ “ਜੀਨਸ” (ਪੇਂਟ) ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ‘ਫੋਰਡ ਫ਼ਾਉਂਡੈਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਫ਼ਾਉਂਡੈਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ “ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਰੇਗਮਾਰ ਘਿਸਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੰਠ/ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦਾ ਚਰਿਤੱਰ/ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼., ਫੋਰਡ ਫ਼ਾਉਂਡੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ” ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸੱਜਪਛਾਕੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉੱਤਸਵ  ਮਨਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹੋਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ।

?ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ  ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ? ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
-ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। 1925 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਬਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19ਵੀਂ ਸਦੀ  ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਮੂਰਖੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਂਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਣਗੇ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ `ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਵਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ “ਬਾਜ਼ਾਰ” ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜਤਾਵਾਦ ਦਾ ਹਉਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਓਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ/ਨਜ਼ਿਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ “ਸੱਤਾ” (state) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਿਕਕਰਨ/ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਕਰਨ/ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੂਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂ.ਆਈਡੀ.(unique identification), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆ ਗਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਸਭ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਐਮ.ਐਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਡ ਫ਼ਾਉਂਡੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ  ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਫ਼ਾਉਂਡੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

?ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ……ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ  ਦਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ (Rasistance Struggle) ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵੋ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1968-70 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਏ। ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਸੀ-ਨਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ ਦੀ” ਜਾਂ “ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ”। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ “ਮਾਓਵਾਦੀ” ਬਸ ਏਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਨਰਮਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ “ਨਿਆਂ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ “ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਸਕਦੇ ਹੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ “ਅਨਿਆਂ” ਦੇ ਬਾਬਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਮੇਜੀਨੈਸ਼ਨ (ਕਲਪਨਾ) ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੂਟੋਪੀਅਨ (ਕਾਲਪਨਿਕ) ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਖੁਆਬ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। “ਰਾਜ” ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨ੍ਹਹੀਂ।

?ਤਾਂ ਕੀ “ਇਮੇਜੀਨੈਸ਼ਨ” ਦੀ  ਇਸ ਲੜਾਈ `ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
-ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਰਾਜ” ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜਵਿਚਾਰ (Rethink)  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਥਕਾ ਦਿੰਦਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ “ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ” ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੇਸੈ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

?ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  “ਗਾਂਧੀ ਜੀ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਨ. ਜੀ. ਓ.” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਨ. ਜੀ. ਓ.” ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਸੀਹਾਈ ਦਿੱਖ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਰਬਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅਲਗ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ “ਬੋਅਰ ਯੁੱਧ” ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ  ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ” ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ।

?ਅੱਜਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੰਧ “ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ `ਦ ਸੈਂਟ” ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਇਹ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੀਚਰਡ ਐਟਨਬਰੋ ਨੇ ਜੋ “ਗਾਂਧੀ” ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾ ਵੀ ਰੋਲ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਲੋਚਕ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਧਿਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਣੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਘ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਵੱਧ ਗਈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਨਿਹਿੱਤ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਨਰਮਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਰਕ ਬਹੁੱਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੀ ਜਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ `ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ । ਉਂਜ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ “ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਏਟਰ” ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ , ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ।

ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ । ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਫਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ । ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ “ਬੌਧਿਕ ਕਾਇਰਾਂ” ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਏ ।

?ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਧਰ ਦਲਿਤ ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੱਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਾਤ ਨੂੰ “ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ” ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?
– ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਭਰਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ । ਦਲਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਖ਼ੋਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਦਲਿਤ ਸਟੱਡੀਜ਼” ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲਮਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ । ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
-ਮੈਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ । ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹਤੱਵ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ “ਇਮੈਜੀਨੈਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।

?ਦਿੱਲੀ ਦੇ “ਨਿਰਭਿਯਾ ਕਾਂਡ” ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡਾਟਰ” ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ । ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ?
-ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੈਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਨਹੀਂ । ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

?ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੀ ਕਹੋਂਗੇ ?
-ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ । ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ । ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ।

?ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ?
– ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਲਾਨੀਆ  ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ  ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ।

?ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?
-ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

?ਅੱਜ ਕਲ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ?
-ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹਾਂ । ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ “ਗਾੱਡ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਲਿਖ ਰਹੀਂ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅੱਲਗ ।