ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਅ ਲੈਸ ਪੀਪਲ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲਫਜ਼ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸ੍ਰ: ਦਿਲਗੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, “10 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਲ ਹੈ।” ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਆਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ(ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ) ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਇਆ।…ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ?
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਡ: ਦਿਲਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਵਾਲੇ ਹੇਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਜਾਪਿਆ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਿਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ’ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਉੱਕਰੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ।ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ( ਸ੍ਰ: ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਲ ਹੈ” , ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ” ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੀ। ਫੇਰ ਵੜਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਖਾਨੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੀ।।” ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1767 ਈ: ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ‘ਹੀਰ’ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ” ਜਦ ਦੇਸ ‘ਤੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ। ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ, ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਥੀਂ ਚਾਰ ਹੋਈ।।” ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਥਨ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕਥਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਡਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
