ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰਲਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਡੇਨਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨੀਲਸ ਹੋਲਕ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ, ਪਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ (ਜੋ ਪੁਰਲਿਆ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)ਵਿਧਾਇਕ, ਅਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੀਟਰ ਬਲੀਚ , ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਤਾਵਿਉ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੀ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਫੌਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਕਵਾਰੋਚੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਲੰਦਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ 1991 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਰਬੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
