ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਖੁਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਸਮਝ ਸਕੂਲੀ ਪਾੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ, ਚੌਵੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾੜੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ‘ਛੋਟੇ’ ਜਿਹੇ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਹੀ ਗਏ।
ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਲੌਗਾਂ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਠੁਮ੍ਹਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਭੇਤਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਰੀ ਪਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੇਪ-ਮਾਜਰੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਾਂਘਵੀ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿੱਬੜੇ ਲਭਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ‘ਟੱਬਰ’ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਭਖ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਏ ਗੱਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ‘ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕੀ ਰਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’ ਅਜੋਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੇਪ-ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪਤਾਹਕ ਰਿਸਾਲਾ ‘ਆਊਟਲੁਕ’ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਲਖਨਊ ਬੌਏ’ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਸਾਡੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਛਾਪ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀ.ਡੀ. ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫ਼ਿਕਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ; ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛਾਪ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੋਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਜਿਹਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। …
ਮੈਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ‘ਵੱਡਮੁੱਲੇ’ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਖਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ‘ਜਨਤਕ ਹਿਤ’ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ‘ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ”।
ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਾਡੀਆ- ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣ) ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਜਕਲ ਏਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਫਾਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਸਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖੌਅ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ ਵਾਂਗ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਤਿੰਨ ਸਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ‘ਛੋਟੀ’ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ । ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਤਾ ਵਡੇਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਂ੍ਹ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। (ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗਾ)।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਝੜੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਜੀ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼, ਬਾਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।
18 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ-ਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ-ਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਉੱਸੇ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰ-ਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰ-ਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 99.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ)। ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਖਮੰਜਸ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ, “ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ”।
ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ/ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (20 ਤੋਂ 25 ਤਕ) ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ! ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਢੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜਿਆ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਛ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ’ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ!
