ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਐਨ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ ‘ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਮਾਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 63.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ, ਦੋ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿੰਨ, ਦੋ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਥਮ (ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ 46 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਾਰਨ (ਪੇਂਡੂ 39 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ’ ਘੜਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਗਤ ਨੂੰ ਕਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਲ 2004-05 ‘ਚ 23285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 60573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧਾ 30239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ0.6 ਤੋਂ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2000ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੋਲਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਰੋਟੀ’ ਹੈ।
