ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰ. 2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਉਕਾਊ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਾ ਅਤੇ ਉਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਧਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਣਿਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾਇਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਰਗੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਨਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ 12.9 ਹੈ। ਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ (ਖਾਸਕਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2013-14 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
