ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2014 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ‘ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੁਖ਼ਾਂਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ 2014 ’ਚ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ’ਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਪੀਏ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਅੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2014 ਦੀਅੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, 2014 ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
