ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ’ਚ 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਦਸਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਜੋ 2001 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅਕਾਰ, ਪਛੜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਦਖੋਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕਦਮ ਆਯਾਤ ਵਧਣ ਜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਵਾਂਗ’ ਚਲਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈਰੋਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਚੇਨ (ਲੜੀ), ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਸਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਰੋਬੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਮ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂੇਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠੋਂ 130 ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਅਤੇ ਫਿਰ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿ੍ਰੜ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਬੰਧ’ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੱੁਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਤੀ ਉਪਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਫਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਅੰਜਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੋਬਰਟੋ ਐਜੇਵੇਡੋ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਲ਼ੈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਨੈਰੋਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰ ਬਿਸਵਾਜੀਤ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੱਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟਿਮੋਥੀ ਏ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨੈਰੋਬੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਨੇ .. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜਿਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਦੋਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆੳਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆਂ, ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ੳਜਾੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੌਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
