ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿ. ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ 40 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 78 ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 152 ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ 43ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 338 ਐਮ. ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 184 (ਹੁਣ 177), ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 99 (ਹੁਣ 95), ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਕੋਲ 44 (ਹੁਣ 39), ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਾ ਕੋਲ 10, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 1 (ਹੁਣ 3), ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ 10 ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਐਮ. ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 121 ਐਮ. ਪੀ. ਉਨਟੇਰੀਉ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ ਉਨਟਰੀਉ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ 60% ਐਮ ਪੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਝੁਕਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਕੰਜ਼ਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ਰੀਅ, ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਲਿਜ਼ਬੈਥ ਮੇਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ 152 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 42 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ, 17 ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ 1 ਵਾਰ 1917 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਂਗ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਔਖਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਲੋਅ ਇਨਕਮ ਕਲਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਿਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ।ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ਼ ਜਿਥੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਥੈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕਰੋ।ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਭਾਵ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰ ਵੀਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀਡਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡੀਬੇਟ ਸੁਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਸਿਅਸੀ ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਦੇਸ਼, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਲਿਆਕਤ, ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉ।ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਜਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ।
