ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ “ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੁਰਾਈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਖਾ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਦੇ – ਲਿਖਦੇ“ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਵਖਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਯਸ਼ਪਾਲ (1903-1976) ਦੀ “ਪਰਦਾ“ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਮਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 62 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਕਿ੍ਰਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਜਤ ਅਪਰਾਧ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 68.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਪੱਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 233 ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।2007 ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ (ਬੈਨ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਰੇਜ਼ੂਏਟ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਮਾਂਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਨੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਹਿਕਦੇ ਬੱਚ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਝੀ ਜਾਂ ਦਸੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ (1974-1979) ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ? ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
