ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 21 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ 79 ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਟੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣ ’ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਤ ਸੀਮਾ, 83, (ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10) ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ‘‘ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ”। ਜੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ । ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੇਗੀ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਅਤੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼’ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਲ 66 ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 (31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ) ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ 21 ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ (38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ‘‘ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 64 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 59 (92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦੌਲਤ 14.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਂ ਤਾਂ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
