ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ,1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਧਾਰਾ-1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ (ਧਾਰਾ 371-ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 371-ਆਈ ਤੱਕ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 35-ਏ ਧਾਰਾ 370 ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1954 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕਲਾਜ 5 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 17 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਅਈਯੰਗਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।
ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ?
27 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਈਯੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਅਸਥਾਈ, ਬਦਲਾਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ/ਹਟਾਉਣ/ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਜਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਮਾਮਲੇ) ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਨੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (1969) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-1 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1954 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
