ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 300 ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ‘ਏ2’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ, ਦੂਜੇ ਏ2+ਐਫਐਲ ਵਿਚ ਏ2 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਏ2+ਐਫਐਲ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ+ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ+ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਣਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਲਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣਨ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਿਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀ2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ2+ਐਫਐਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ2 ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 1484 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 2226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1750 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 476 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018-19 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1735 ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 1840 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀ2 ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀ2 ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ 1439 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 2158 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2158-1840=318 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 9711 ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ‘ਤੇ 318 ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ 308 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
2016 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ 142 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 28 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 7600 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਏ2+ਐਫਐਲ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੌਂਅ 1.78, ਛੋਲੇ 7.15, ਮਸਰ 7.02, ਸਰੋਂ 4.19 ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ‘ਚ 5.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਫਕੋ ਦੇ ਡਾਈਅਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ 21520 ਟਨ ਤੋਂ 28000 ਰੁਪਏ 30.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਨਪੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27, 30.4 ਅਤੇ 26.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ 80 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 1600 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 20 ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਧਾਏ 105 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਏ2+ਐਫਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 9 ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਮੂੰਗ, ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 1149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 3492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 8 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ-ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
