ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 2-4 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 55-60 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੱਕੇ, ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ, ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀ. ਬੀ. (ਤਪਦਿਕ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੀ. ਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਘ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ, ਬਲਗਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 6 ਖਰਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਤ, ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਂਗ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਸੂਦਖੋਰਾਂ) ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55% ਸੀ ਜੋ 2016 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਦਰਜੇ ਚੋਂ 25%-26% ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵੱਧ ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੜ ਵਿਆਜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ 25%-26% ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ, ਤਬਕਿਆਂ, ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ ਸਨ੍ਹਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਂ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੈਬਟਨੈਸ ਐਕਟ, 2016’’
ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ (ਸੂਦਖ਼ੋਰ) ਦੀ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇ ਕਰਜ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਅ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ () ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਛਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ
1. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਆਜ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਮੰਚ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਲਵੇਗਾ।
3. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ’ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਕਰਜਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਚ (ਫੋਰਮ) ’ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰਮ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਮ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਸੁੂਦਖ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ 1930 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਡੀਸ਼ੀਅਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
8. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
9. ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਜਾਂ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
10. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।
11. ਉਲਟਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਬਨਾਉਣੀ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਣਾ, ਫੋਰਮ ਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ-ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ, 1%-4% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ, ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਛਿੜੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
