ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆੳਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1894 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਾਰਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 2013 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਆਇਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸੇਜੂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਆਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਏ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ’ਚ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 2009 ’ਚ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2010 ’ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 487 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1320 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ 268 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਏ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਏ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੂਸਾ 1121 ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਟ ਜੋ 2013-14 ’ਚ 4500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ 2014-15 ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁੱਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਿੰਨੂਆਂ, ਆਲੂਆਂ ਖ਼ਰਬੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਟੋਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 79 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਧ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 19.25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17.38 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 3000-3100 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ 2600-2700 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ’ਚ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ 76 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 46 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਹਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 73 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀ 110 ਰੁਪਏ, ਮਾਂਹ 71 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 109 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ 104 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 109 ਅਤੇ ਮਸਰ 69 ਦੀ ਬਜਾਏ 94 ਰਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਫਏਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2003-04 ਨੂੰ 100 ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ’ਚ 2011 ਤੱਕ 238 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2015 ਤੱਕ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਧ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ’ਚ 210.4 ਤੋਂ 171 ਤੱਕ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ 2013-14 ’ਚ 4800-4900 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਸਨ, ਉਹ 2014-15 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 3900-4000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ 4100-4200 ਤੋਂ 2500-2600, ਸੋਇਆਬੀਨ 3600-3700 ਤੋਂ 3000-3100, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150-155 ਤੋਂ 115-120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ’ਚ 29-31 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਸਮਤੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4500 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ 20 ਕਵਿੰਟਲ ਝਾੜ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 90,000 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਅਤੇ 2,000 ਲਾਗਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ’ਚੋ ਉਸ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ’ਚੋ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਲਈ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 35000 ਕਰੋੜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤ 89.000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ 6926 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲੋਟੂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
