ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਜਰਾਇਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਉਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਛ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਣਨ, ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੇ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ 20 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਅ-226 ਹੈਲੀਕੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 95,750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੌਜ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਰੀ ਹਰਫ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਫੌਜ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਬੇਲਾਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ, ਉਬਜੇਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ, ਨਾਟੋ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਰੂਸ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਐਡ () ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਬਰਿਕਸ (293) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੀ 16-17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਸਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਵਜਾਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਲਾਈਬਿਲਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਇਡ ਇਸਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ( ”) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸਦਾ ਬਗਲਗੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰ, ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਲਵਰਤਣ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਜਾਕਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸ਼ ਐਰਨੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਮੁਬੰਈ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ (ਜਿਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ) ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਕੁੰਡਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਸਫੋਟ ’ਚ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ, ਕਾਲਾਨਿਨ ਤੇ ਖਾਰਕੋਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਈ, ਅਰੇਵਾ, ਰੋਸਾਤੋਮ, ਖਾਰਕੋਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਈਆਰਬੀ (ਆਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲਟਰੀ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈਐਲ (ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੋਵੇਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ (ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਇਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ’ਚ ਆਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ-ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਕੇ ਵੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਉਹ ‘ਅੰਡਰਅਚੀਵਰ’ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ‘ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ’ ਲੈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਖਤ ਫੈਸਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਛਗਾਂਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਧਾਰਾ 370, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ਼, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ-ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਤ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਬਾਮਾ ਵਰਗੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਵਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪੱਖੀ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਪਾਸੜ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਬਾਮਾ ਪਾਵੇ, ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
