ਆਖ਼ਿਰ ਬੁੱਧੂ ਬਕਸਾ (Idiot Box) ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਯਾਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ/ਨਾ-ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ।ਜਿਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਡੀ ਆਰ ਪੀ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥਾਮਸਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਸਰਚ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ ਬੀ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ/ਨਾ-ਪਸੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।ਨੱਬਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਣੀ ਉਲਝਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਓਆਰਜੀ-ਮਾਰਗ (ORG-MARG) ਨੇ ਇੰਨਟੈਮ (INTAM- Indian National Television Audience Measurement) ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਟੈਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੰਨਟੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏ-ਮੈਪ (aMap-Audience Measurement and Analytics Ltd.) ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਾਪਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਨੀਲਸਨ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਕਾਂਤਾਰ (Kantar) ਮਾਰਕਿਟ ਰੀਸਰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਣੀਆਂ-ਤੀਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਟੈਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾ-ਫ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ, 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ) ਨੇ ਨੀਲਸਨ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਮ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਮੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਲਟੀ ਸਕਰੀਨ ਮੀਡੀਆ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ) ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਟੀ ਟੀ ਐੱਨ ) ਨੇ ਟੈਮ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 225 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 9650 ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ (People Meter) ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ/ਨਾ-ਪਸੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਮ ਦੇ ਏਨੇ ਕੁ ਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਆਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਟੈਮ ਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਟਰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਧੁੰਧਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇਟਿੰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਬਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਬਾਬਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਚਰਚੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਬੀ ਏ ਆਰ ਸੀ (ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਆਡੀਐਂਸ ਰੀਸਰਚ ਕੌਂਸਲ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੇਈਸ਼ੇਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਟੈਮ ਮੀਡੀਆ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੀਕ ਅੱਪੜਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਉਲ੍ਹਾਮੇਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਉਲ੍ਹਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਡਿਟ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿਧੀ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਏ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
