ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਗਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਿਣਵੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈੱਨਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਟੀਆਰਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਚੈੱਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੌਂਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਬੰਨ੍ਹੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ‘ਪੈਕੇਜ਼’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੇ ਰੱਸੇ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
