ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਰ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਰਾਂਹੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਕਤ ਵੱਲ ਰੁਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਗੱਲ੍ਹ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ 31% ਹੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ 69% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ 2017 ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ੍ਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਚੂੰਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। 2017 ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਮੱਤ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜੇ 100 ‘ਚੋਂ 68% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ 32% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਾਂ ਨਾਦਾਨੀ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਰਬਰਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਬਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਣ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਟਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਟੋਹੰਦੇ-ਟੋਹੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਪੱਤ ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ੳਾਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
