ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਅਸਫਲ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਕੌਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ , ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਥ ਧੋ ਸਕਣ।
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਉਕਲਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਬਜਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਜਾਰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਦੇਸ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਤਾ ਨੇ ਕੌਮਮੰਤਰੀ ਬਜਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਹ ਫੀ ਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਤਰ ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸ ਸਤਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮ ਬਾਜੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਓਂ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ।ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਰ ਕੰਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ, ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਾ ਦੇ ਹਰ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਹਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਦਰ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲੇ ਸਿਧੇ ਪੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ,ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤਾ ਹਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਝੋਕਦਿਆਂ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਪੀ ਐਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਊਠ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ,ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਪਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ ,ਸੜਕ ,ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਖੇਡ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਾ ਜਨਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ,ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਨਸਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ,ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 10 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2 ਲਖ ਕਰੋੜ ,ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 3-4ਲਖ ਕਰੋੜ ,ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ 3-4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ,”। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਬਿਲ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ।ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ ,ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲਗੇਗਾ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ “ਭਾਰਤ”ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। “15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੇ ਬੇਲੀਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹਨੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ।ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਗਮਗਾਹਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,”। ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਗਣ ਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
