ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਨਗੇ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੂਝਵਾਨ, ਚੇਤੰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਏਸ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1946 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ‘ਸਿਹਤ’ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ।’’ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇੁਰਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਹਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸਭ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ 1966-1991 ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਹਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਹੱਡੀਆਂ-ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ। ਏਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰੂ-ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਏਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਏਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
