ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
1966 ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ 70000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ । ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਰੋਜਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ?
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਅੱਜ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ 10 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਨਖਾਹ 500 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਕੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾਂ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੇਸਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ 28 ਰੁਪਏ ਕਮਾਕੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ 2800 ਲੈਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਬੇਰਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੀਵੀ ਪਾਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀ ਪਾਈ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਚੀਂ ਪਏ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਤਸਵੀਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਰੱਬ ਖੇਰ ਕਰੇ।
