ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ : ਪਹਿਲਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2010।’ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲ-2010’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਨ : ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੋ੍ਰਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2010’ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010’। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਸੀ।
ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2014’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਿਲ-2010’, ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਹ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਖਟਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਾਸੀਲੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ – ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ -8 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ-9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਨਾਇਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ-ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ।
