ਮਛੀਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਮਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਰਵੇਜ਼ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਦੂਸਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਉ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2000 ’ਚ ਪਥਰੀਬਾਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਬਚਾਓ ਛੱਤਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਪਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁਨਨ ਪੋਸ਼ਪੋਰਾ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3 ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ 1998 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਲਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 11 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 4 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਢੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਬੇਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲਮਕਾਊ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਵੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੇਟੀਆ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2000 ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਜਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੇਟੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਟਵੇਟੀਆ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਛੀਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ, ਬਰਤਨ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ। ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੇਕ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1950 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ’ਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਲੇ ਬੰਦੀ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਥਾਨਿਕ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਫ਼ੋਨ ਟੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਆਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
