ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ: ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ – ਯਸ਼ ਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਲੱਛਣ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜਾਂ, ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਰੋਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਵਿਧੀ, ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੱਦ-ਵਾਈਜ ਬਜਟ ਵੰਡ-ਬਣਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਲੱਗ (Annexure) ਵੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ / ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ / ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 55 ਪੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2019’ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ: ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ (1.0) ਪਿਛੋਕੜ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ”ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 261 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ /ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2600 ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ /ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. /ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ” ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ /ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ /ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛੱਪੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਤੇ ‘ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ /ਲੋੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਦਾਰਦ: ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (2.0) ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਧਾਰਾ (3.0) ਲੱਛਣ ਤੇ ਧਾਰਾ (3.1) ਅੰਦਰ ਮਾਪ ਦੰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਫਰਨੀਰਚ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਕਮਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਝੂਲੇ-ਖਿਡਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ /ਲੋੜ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਅੰਦਰ ਵੀ ‘ਖੁਦ ਮੁੱਖਤਿਆਰ ‘ ਤੇ ‘ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹਨ?

ਪੂਰਵ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ: ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (3.2) ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (40), ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ (60), ਹਾਈ ਸਕੂਲ (130), ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (250) ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤਾ (ਞ.ਵਜਰਅ.;ਜੰ.ਵਜਰਅ) ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਞਕਤਵਗਚਫਵਚਗਜਅਪ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 3.2 (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗਲਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਜਮੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ”ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ” ਦਰਜ ਹੈ।

‘ਸਵੈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ – ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ: ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਪੂਰਵ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਜੋ ਧਾਰਾ 3.2 (J) ਤੇ ਧਾਰਾ (5.0) ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਲਗ -1 ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ/ ਝੱਲੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ / ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। (ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਉਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ, ਮੰਗ-ਤੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਟੌਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ / ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਸਵੈ-ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਖਲ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੀ ਵੀ ਮੂਲ ਧੁੱਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇ।

ਮੁਲਅੰਕਣ: ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (8.0) ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ, ਬਣਾਏ ਗਏ /ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਜਮੀ ਪੂਰਵ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ – ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ / ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ / ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠ -1 (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਪੰਨਾ 21-22) ਅੰਦਰ, ‘ਕਾਰਗਰ ਸਰੋਤ ਵੰਡ’ ਤੇ ‘ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ 8 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮਿਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ/ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ’ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਗਰ’ ਤੇ ‘ਕੁਸ਼ਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਉਸੇ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ /ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7.5)।

ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ /ਕਾਲਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ /ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ /ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ /ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ -ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ) ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ‘ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।