ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਜ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੂਹੜ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ।
ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੂਰਬ- ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਘਸੀ- ਪਿਟੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ , ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੁਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਖ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਮੌਨ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ , ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. -2 ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਈ ਝਟਕੇ ਖਾਧੇ ਹਨ । 1977 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ । 1989 ’ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 1998 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ । ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਣਗੇੇ । ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ- ਪੁਥਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ- ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਣ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
