ਅਨੁਵਾਦ: ਸਚੇਂਦਰਪਾਲ ਪਾਲੀ
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ’ਚ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰੀਆਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੇਅਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ‘, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਖੁਲੇਆਮ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੀਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਈਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇਮਵਾਂਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ‘ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਹਿਪ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ – 4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 601 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 21 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਰਥਾਤ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ – ਨੇਪਾਲ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਥਾਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੋਕਯੁੱਧ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ – ਆਂਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ 2007 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੇਪਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਸੀ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ‘ ਅਸਫ਼ਲ ‘ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਚਾ ਮਧੇਸ (ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕਾ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੋਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੇਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੇਤੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੇਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ ਮੇਲ ਟੁਡੇ ‘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਮਧੇਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ ਸਪਤਰੀ ਜਾਗਰਣ ‘ ਵਿੱਚ ਵੈਦਨਾਥ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਧੇਸ ਅੰਦੇਲਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਰੂਰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ‘ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈ।
2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਿਪ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਉਹ ਕਥਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ ( ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 23 ਜਨਵਰੀ 2004)। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੰਜਿਤ ਰਾਏ ਦੇ ਅਸਫਲ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ‘ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੇਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ‘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ‘ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਝਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੰਜਿਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੋ ‘ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ‘ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ – ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ’। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ‘ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ‘ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ‘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੱਸ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ‘ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ‘ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸੱਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਤਿਰੋਧ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਖੁਲੇਆਮ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੀਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਈਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇਮਵਾਂਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ‘ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਹਿਪ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ – 4 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 601 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 21 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਰਥਾਤ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ – ਨੇਪਾਲ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮਲ ਥਾਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੋਕਯੁੱਧ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ – ਆਂਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ 2007 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੇਪਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਸੀ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ‘ ਅਸਫ਼ਲ ‘ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਚਾ ਮਧੇਸ (ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕਾ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੋਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੇਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੇਤੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੇਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ ਮੇਲ ਟੁਡੇ ‘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਮਧੇਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ ਸਪਤਰੀ ਜਾਗਰਣ ‘ ਵਿੱਚ ਵੈਦਨਾਥ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਧੇਸ ਅੰਦੇਲਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਰੂਰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ‘ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈ।
2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਿਪ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਉਹ ਕਥਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ ( ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 23 ਜਨਵਰੀ 2004)। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੰਜਿਤ ਰਾਏ ਦੇ ਅਸਫਲ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ‘ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੇਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ‘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ‘ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਝਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੰਜਿਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੋ ‘ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ‘ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ – ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ’। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ‘ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ‘ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ‘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਓਵਾਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੱਸ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ‘ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ‘ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸੱਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਤਿਰੋਧ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ‘ਸਮਕਾਲੀਨ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
