19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਨਿਕਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਏ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉ¥ਥੇ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 130 ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉ¥ਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ. ਵਿਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਡਾਲਰ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਹੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰਸਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸੈਕਡੜੇ ਕਰੋੜ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁੱਖਿਆ ਬਿਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ।
